राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको सन्देशमा संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि निर्वाचनअघि संविधान खारेज गर्ने वा संसद भंग गर्ने कदम राष्ट्रकै अस्तित्वमाथि प्रहार हुने उल्लेख गरेका छन्। ‘दशकौंको आन्दोलन र बलिदानीपछि सम्भव भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नै पर्छ, चाहे जसले जस्तो दुष्प्रचार गरे पनि,’ उनले भनेका छन्।
उनका अनुसार हालैको आन्दोलनका क्रममा पर्दापछि अवसरवादी शक्तिहरू सक्रिय रहेको र त्यसले मुलुकलाई अर्को १० वर्षसम्म अनिर्णय र अस्थिरताको दलदलमा फसाउने खतरा बढाएको छ। ‘संविधान र संसद भंग भए अर्को दशक संविधान बनाउनमै अल्झाइन्छ,’ राउतले चेतावनी दिएका छन्।
राउतले अन्तरिम सरकार बनाएर विद्यमान संसदलाई कायम राख्दै छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। “अहिले रिक्तता सिर्जना नगरौं, चुनावमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि ल्याऔं,” उनले भने।
उनले आफ्नो सन्देशमा सातबुँदे कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् :
१. कानूनी राज्यको पूर्ण स्थापना — अस्थिरता र त्रास अन्त्य गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने।
२. नेशनल टास्क फोर्स गठन — हरेक परिवारबाट एक स्वयंसेवक परिचालन गरी राष्ट्रियदेखि टोलस्तरसम्म पुनर्निर्माण, विकास र सुशासनमा खटाउने।
३. ट्राइब्यूनल गठन — आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, हिंसा र भ्रष्टाचार छानबिन गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र भविष्यमा ‘जिरो टोलेरेन्स’ नीति लागू गर्ने।
४. विश्व समुदायसँग सहकार्य — दातृ संस्था र बहुपक्षीय निकायसँग सहकार्य गरी लगानी सुरक्षित गर्ने र विकासका लागि सहयोग आह्वान गर्ने।
५. पुनर्निर्माण र विकास — युद्धस्तरमा टास्क फोर्स र स्वयंसेवक परिचालित गरी कार्य सुरु गर्ने।
६. उद्योग र रोजगारी प्रवर्द्धन — बेरोजगारी अन्त्य गर्ने खालका कार्यक्रम अघि बढाउने।
७. दश वर्षसम्म सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको सम्भावना — नागरिकलाई आत्तिन नपर्ने गरी अस्थायी रूपमा राज्यलाई पूर्ण अभिभावकत्व दिने र दस वर्षपछि सम्पत्ति फिर्ता दिने मोडलबारे छलफल गर्ने।
राउतले आफ्नो सन्देशमा युवा पुस्तालाई सबै वर्ग, समुदाय र भूभागलाई आत्मसात गर्ने खालका निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘देश कुनै निश्चित वर्ग वा समूहको मात्र होइन, मेची–महाकालीदेखि हिमाल, पहाड, तराईसम्म सबैको साझा घर हो।’
